सहरा की प्यास है ये बुझाएं तो किस तरह...
राजधानी में पानी-बिजली पर बहस हुई। आश्वासन मिले, योजनाओं की बात हुई। सब कुछ पहले जैसा था। प्यास की असली पहचान तो दूर तक की ढाणी में बैठे उन लोगों को है जिनके सामने नहर है पर उसमें रेत है। डिग्गी है पर उसमें पानी नहीं है। पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है उस टेंकर का जो सरकारी महकमा भेजता है। कोलायत विधायक ने भी ऐसे ही लोगों की पानी की जरूरत को स्वर दिया था। हर गर्मी में यह सूचना मिलती है कि पानी के टैंकर इन-इन गांवों में भेजे जाएंगे। जबकि अनेक गांव ऐसे हैं जहां पेयजल के लिए स्त्रोत बने हुए हैं। अगर रिकार्ड खंगाला जाए तो यह आश्चर्यजनक तथ्य सामने आएगा कि अनेकों में तो कभी पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी।
कुओं, परंपरागत जल स्रोतों, वाटर पाइंट, नहर, डिग्गियां, जल योजनाएं होने के बाद भी जल की आपूर्ति टैंकरों से क्यों। इससे भी बड़ी बात यह कि आजादी के इतने सालों के बाद भी पीने के पानी का प्रबंध क्यों नहीं। नहरों में जब पानी चलता है तब जल स्त्रोतों को लबालब क्यूं नहीं किया जाता। आदमी तो आदमी बेजुबान पशुओं को भी हर वर्ष गर्मी में पानी के लिए तरसना पड़ता है। अनेक जल योजनाओं को बिजली नहीं मिलती, कारण चाहे बिल अदा न करने का ही क्यूं न हो। गांवों की जल योजनाओं का एक बार पूरा परीक्षण व संरक्षण हो जाए तो पानी की यह किल्लत गर्मी में न उठानी पड़े। पानी की तरह यहां के लोग भी गहरे हैं इसीलिए शांत है मगर जिस दिन उनमें जज्बा आ गया तो उफान आते भी देर नहीं लगेगी। युवा शायर मोहम्मद इरशाद का शेर- सहरा की प्यास है ये बुझाएं तो किस तरह, बादल तो आवारा थे गरजते चले गए। यहां की प्रकृति और पानी की जरूरत को बयां करता है। कम वर्षा से तालाब, बावडिय़ां, कुंड भरते नहीं इस हाल में राज का ही सहारा तो रहता है, उसे तो सर्दी में ही गर्मी का सोच लेना चाहिए। स्थायी हल के रास्ते भी इतने मुश्किल नहीं है उन पर भी काम करना चाहिए।
सब कुछ इसी माह क्यों!
मार्च का महीना कुछ के लिए बड़ा खास होता है। 31 मार्च तक इस वित्तीय वर्ष का बजट खर्च करना होता है ताकि अगले साल लेप्स न हो। पहले तो यह काम स्थानीय निकायों, सानिवि जैसे उन विभागों में होता था जहां निर्माण के नाम पर बड़ा बजट होता है, अब तो अनेक सरकारी महकमे मार्च के फीवर की गिरफत में आ गए हैं। अंतिम दो दिनों में बकाया जमा कराओ तो छूट, काम हुआ या न हुआ हो बजट लेप्स से बचने के लिए भुगतान। ऐसे अनेक मामले हैं। इस बार शिक्षा विभाग में भी निर्माण का बजट अंतिम चरण में आया। चार दिन में पैसा लो और निर्माण कराओ। सरकार को चाहिए कि वो मार्च के केवल अंतिम सप्ताह का एक जायजा ले। रोचक तथ्य सामने आएंगे निर्माण होने और भुगतान होने के। भौतिक सत्यापन किया जाएगा तो कई कहानियां बन जाएगी। पर मार्च है, प्रेशर है, सब चलता है।
अधूरा सपना पूरा होने की राह पर
बीकानेर के कलाकार तीन दशक से रवीन्द्र रंगमंच के लिए संघर्ष कर रहे थे पर राज और काज मान ही नहीं रहे थे। आखिरकार इस साल इसका निर्माण शुरू हुआ है तो आशाएं एक बार फिर बलवती हुई है। एक तरफ जहां खुशियां हैं वहीं दूसरी तरफ कलाकार आराध्य की पूजा में भी लगे हैं। कारण, कहीं इस बार ग्रहण न लगे, काम न रुके।